दो दशक पुराने फर्जी दस्तावेज और धमकी मामले में फंसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, SC ने दिए जांच के आदेश

कथित तौर पर यह अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक इसकी जांच नहीं होने दी गई है. पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के अपराध की जांच नहीं की जाती है, खासकर जब सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता हो, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा.

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