बिहार मंत्रिपरिषद ने 500 करोड़ रुपये की लागत से जाति आधारित गणना को मंजूरी दी
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा जातीय जनगणना के पक्ष में 2018 और 2019 में दो...
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